ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਫਰਵਰੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। -ਪੀਟੀਆਈ