ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਘੱਟ ਵਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ GST ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਨ ਗੁਡਜ਼ ‘ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਗਰਟ, ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1,000 ਸਿਗਰਟਾਂ ‘ਤੇ 2,050 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਿਗਰਟ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ 40% GST ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਸੈਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 1,000 ਸਿਗਰਟਾਂ ‘ਤੇ 2,050 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਵੱਧੇਗਾ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ 18 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 21–22 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਿਗਰਟ 12 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?
ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਕਸ, ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਿਗਰਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15% ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਗਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ