ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਗਠਨ (EU) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (FTA) ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਬਹੁਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡੀਲ ਜਲਦੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡੀਲ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 110% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 40% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਈ-ਐਂਡ (ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ) ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ 10% ਤੱਕ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ BMW, Mercedes, Volkswagen ਅਤੇ Audi ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਰਪੀ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ?
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ (ਕੱਪੜੇ), ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਜੈਮਜ਼ ਅਤੇ ਜੁਲਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। EU ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨ, ਸਪਿਰਿਟਸ (ਸ਼ਰਾਬ), ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨੀ (ਮੋਬਿਲਿਟੀ) ਅਤੇ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੇਨਸਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ EU ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੈਪਟਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ‘Agreement in Principle’ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਡੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਰਪੀ ਕਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਰਸੁਲਾ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੇਯਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਟੋਨਿਓ ਕੋਸਟਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ?
ਭਾਰਤ ਲਈ: ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।
EU ਲਈ: ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣੇਗੀ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਕਾਰਾਂ ਸਸਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ (ਜੋ ਹਾਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ) ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਸੇਫ਼ਗਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਲ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-EU ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ