ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਹਰੀਪਾਲ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਚਿੰਤਕ, ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 89 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟਵਰਥ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੇਟ, ਇਸ ’ਚੋਂ ਕਰਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈੱਟਵਰਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਛਿੱਕਲੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 87 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 12 ਮਿਲੀਅਨ (ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵੀਹ ਲੱਖ) ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ (ਇਨ੍ਹਾਂ 87 ਪਰੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ) ਦੀ ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 4448 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 25% ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 29% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ 61 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 324 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਓਸੀਡੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾ ਗਹਿਰਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ ਅਤੇ ਅਲਿਜ਼ਬੈਥ ਵਾਰਨ ਨੇ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਵੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ ਜਾਂ ਅਲਿਜਬੈਥ ਵਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ’ਤੇ 1% , 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ’ਤੇ 2% ਅਤੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ’ਤੇ 3% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 32 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦਸਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ 51 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ 87000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 8500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, 3100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀ ਅਲੈਕਸ ਹੈਮਿੰਗਵੇਅ ਨੇ ‘ਹਾਈ ਨੈਟਵਰਥ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇਟਾ ਬੇਸ’ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ 1% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ 19 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਨਡੀਪੀ ਨੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਬਰੈਕਟਾਂ ਜਾਣੀ 50, 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ 6% ਤੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ 8% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ 3% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੈਪੀਟਲਗੇਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 7 ਤੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀ ਸੇਜ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਮੈਨ 16% ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ 50 ਜਾਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਰਮਾਕੇਅਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 89% ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ।

ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 22% ਹੈ। ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 87413 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ 284000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 70000 ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ’ਤੇ 4900 ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 31200 ਡਾਲਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮ, ਗੈਂਗਵਾਰ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਭੇਜ ਦੇਵੋ।

ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਹ ਪੈਂਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ 60 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੋ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਐਨਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ 89% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੰਪਰਕ: 403 714 4816