ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਆਮ ਚੋਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ/ਗੱਠਜੋੜ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾ ਵਿਗਾੜ ਖ਼ੁਦ ਪਾਰਟੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ (ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲਟ) ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਨਵ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਦੈਵੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ, ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦਾਇਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋਣ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਖਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਲੋਹੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਗੁਲਬਰਗਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਜ਼ਰਾ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਭਾਵ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵੰਸ਼ਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੇਤੁਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੰਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਆਪਹੁਦਰੀ ਅਤੇ ਸਨਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਈਏਐੱਸ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹਨ। ਜੱਜ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੜ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਔਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮਾਂ’ ਜਿਹੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ’ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਛੁਪਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ; ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ, ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਝ ਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰੋਂ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸਾ, ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਮੱਸਿਆ’ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਅਕਸਰ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਕਿੜ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਕੁੜੱਤਣ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਚਲੇ ਗਏ।
2014 ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਟੀਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਛਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਐਨਾ ਭੈਅ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ 1959 ’ਚ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਹਮਲਾਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਮਜ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਚ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ’ਤੇ ਉੱਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਾਕਾਮ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਵਿਗੜੇ ਮਾਹੌਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਧੱਬੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਤੇ ਤਫ਼ਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ: ramachandraguha@yahoo.i