ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ:
ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ 20% ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਲਈ, ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਟੋਲ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੋਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਲੋਬਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਟੈਂਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ₹1 ਬਿਲੀਅਨ (1 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ₹200 ਮਿਲੀਅਨ (200 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਹੀ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਦਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਇਸਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੀਸ
ਇਹ ਰਸਤਾ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ! ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਰ੍ਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ