Work From Home Rules: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ‘ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IEA) ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ‘ਸਮ-ਵਿਸ਼ਮਾ (Odd- Even) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ
ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼
ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਥਾਈਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੀ (AC) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਦਾ ਹਾਲ
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ