CM Women Employment Scheme : ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’ (MMRY) ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 75 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ CM ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’ 26 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਹੱਥਕਲਾ, ਸਿਲਾਈ-ਕਢਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.56 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰਵੀਚਾਰ (SIR) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 24.35 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 11.68 ਕਰੋੜ ਹੈ।
2026 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1.35 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਣਨਾ ਲਈ 6.09 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
UP ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 6.09 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 60,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 3.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ UP ਦਾ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 7.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 2,83,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ X ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ‘ਚੋਣੀ ਫਾਇਦੇ’ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ‘ਸਤ੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ-ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ’ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
UP ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। UP ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀ ਨੰਬਰ 1: UP ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇਗਾ?
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 9.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਵ ਘਾਟਾ ਹੀ ਕਰੀਬ 64,458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ 6.09 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ’ਤੇ ਹੀ 60,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਵ ਘਾਟੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀ ਨੰਬਰ 2: ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ‘ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ UP ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀ ਨੰਬਰ 3: ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਗਣਿਤ
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ UP ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀ ਨੰਬਰ 4: ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ
ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। UP ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀ ਨੰਬਰ 5: ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
‘ਚੈੱਕ-ਬੁੱਕ’ ਨਹੀਂ, ‘ਰੋਡਮੈਪ’ ਚਾਹੀਦਾ
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਆਈਡੀਆ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਮਾਡਲ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ:
ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ‘ਚੈੱਕ-ਬੁੱਕ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ‘ਰੋਡਮੈਪ’ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।