UP News : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ (Women Entrepreneur Credit Scheme) ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHG) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ₹20 ਹਜ਼ਾਰ, ਫਿਰ ਵਧੇਗੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (Credit Card) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਮਿਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਦੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਯੂਪੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਈਕਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।