ਅਨੀਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪਰੈਲ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ (2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ) 14 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 288 ਵੋਟਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਟੀਡੀਪੀ, ਜੇਡੀਯੂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮਵਿਲਾਸ) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੁਝਾਈਆਂ’ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਐੱਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨਡੀਏ ਭਾਈਵਾਲ ਟੀਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ ‘ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼’ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ‘ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼’ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਕਫ਼ ਡੀਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ 16 ਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ 12 ਐੱਮਪੀ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ’ਤੇ 14 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਏਗਾ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।