ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (UMEED) ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 97.27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 284 ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।’’
ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ‘‘ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂਸਿਰਫ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ) ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ, 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਲੰਬਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤਾ।
ਜੇਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
News Source link
#Waqf #Amendment #Bill #ਰਜਜ਼ #ਵਲ #ਬਲ #ਲਕ #ਸਭ #ਵਚ #ਪਸ