UPI (Unified Payments Interface) ਰਾਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਇਹ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕਣ।
ਗਾਹਕ ਤੋਂ MDR ਲਿਆ ਤਾਂ QR ਕੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਾਕ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ MDR (Merchant Discount Rate) ਫੀਸ ਵਸੂਲਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਦਾ UPI ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਪਾਰੀ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MDR ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ grievance redressal system ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਉਚਿਤ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ UPI ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ UPI ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ 0.4% MDR ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ 18% GST ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ₹2,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹9.44 ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
UPI ‘ਤੇ MDR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਜਾਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।