Gyanesh Kumar : ਦੇਸ਼ ਦੇ 42 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ (Higher Judiciary) ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰੀਖਣ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ SIR ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
EVM ਅਤੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EVM ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।