8th Pay Commission: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਲਗਭਗ 12.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ 8ਵਾਂ ਰਾਜ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇਗਾ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਫਿਟਨੈਸ ਫੈਕਟਰ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ 2.57 ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 3.68 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 34,500 ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA), ਡਾਕਟਰੀ ਭੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਕਾਏ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰ: ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ।
OPS ਬਨਾਮ NPS ਵੀ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ OPS ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਏ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ