Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਸਤੰਬਰ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਯਾਨੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (SSPs) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕੂਲਰ
ਇਹ ਕਦਮ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।