Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਚਿਆ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ; ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ…

Must read


Patiala News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਏ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਪਰਨਾ ਐੱਮ. ਬੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ, 1995 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਬੰਦ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਨਾ ਐੱਮ. ਬੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚੀ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਪਟਿਆਲਾ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 



News Source link

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article