Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੋਧੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2021 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ