ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਾਰਚ
New Education Policy ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ/ਥੋਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੀਐੱਸ ਮਨੀ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਐੱਨਈਪੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨਈਪੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’