NEET Paper Leak Protest :
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੈ?
ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੁਛੇਦ 21 ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁ ਗਰੋਵਰ ਬਾਲੀਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।
ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ
ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼
ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਵੱਡੇ ਦੰਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।