Rajya Sabha Elections 2026 : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 8 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਧਾਕਾਂਤ ਓਝਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਲ, ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਸੋਨਕਰ, ਗੋਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਂਡੇ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੁਤੀ ਗੰਗਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਐਲ. ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਰਜ ਕੁਰਿਅਨ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਣਿਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?
ਜਾਰਜ ਕੁਰਿਅਨ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
ਜਾਰਜ ਕੁਰਿਅਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 21 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 23 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਰਿਅਨ ਕੇਰਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ: ਰੇਲ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ 21 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ
ਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੁਰੀ 2017 ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 75(5) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਰੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੀ.ਐਲ. ਵਰਮਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
ਵਰਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ 25 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਰਮਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ OBC ਚਿਹਰਾ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।
ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਕੁਰਿਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਵਰਮਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਰਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ : ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਤੋਂ 7 ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੌਧਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ’ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 2027 ਦੀਆਂ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਧਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਫੇਰਬਦਲ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ।
ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ’ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ 1964 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਕਲੌਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਹਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ 2012 ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, 2015 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (EDMC) ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਆਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ’ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ. ਵਰਮਾ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।