ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ (INDIA Block) ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰਜੇਡੀ, ਟੀਐਮਸੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ, ਜੇਐਮਐਮ, ਆਪ, ਡੀਐਮਕੇ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 60 ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 67(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, “ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।”
ਇਥੇ ਇਹੋ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। -ਏਜੰਸੀਆਂ