ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ
ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ, ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ, 2025 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
News Source link
#Immigration #Bill #ਇਮਗਰਸ਼ਨ #ਬਲ #ਫਰਜ਼ #ਪਸਪਰਟ #ਵਰਤਣ #ਤ #ਹਵਗ #ਸਤ #ਸਲ #ਦ #ਜਲਹ