Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਬੀਏ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਰਪੀਟ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪ
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AAP MLA ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੇਂਜ!