ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 1 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 30,000 ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1961 ਵਾਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਨੂੰ ‘ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ’ ਬਜਟ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਨ ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।’ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ, ਬਚਤ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ