Delhi Ration Card Income : ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕਰੰਸੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕਰੰਸੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (PDS) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
7.71 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ
CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7.71 ਲੱਖ ਅਵੈਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ
🔹 1.44 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਆਮਦਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਸਨ।
🔹 35,800 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
🔹 29,580 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 2.50 ਲੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਆਟੋ ਚਾਲਕ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕਰੰਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਨਕਦ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ