Eighth Pay Commission Updates: ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ (TOR) ਦੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ (Basic Pay Structure) ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 2.57 ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇਗਾ।
ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂਬਿਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 1.83 ਅਤੇ 2.46 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹18,000 ਹੈ ਤਾਂ 1.83 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ₹39,940 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2.46 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇਸਨੂੰ ₹44,280 ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਲਗਭਗ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ