Diwali Bonus 2026 : ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਨਸ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ (Non-Productivity Linked Bonus) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬੋਨਸ?
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ C ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਬੋਨਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6,908 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ ਬੋਨਸ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6,908 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੋਗ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1,184 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 206 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੋਨਸ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਬੋਨਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੋਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਨਸ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।