Delhi Pollution: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਢਿੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ Graded Response Action Plan (GRAP)-4 ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਅੰਕ (ਏਕਿਊਆਈ) ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀਆਰਏਪੀ-4 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ’ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਜੀਆਏਪੀ-4’ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਜੀਆਰਏਪੀ-4’ ਤੋਂ ‘ਜੀਆਰਏਪੀ-3’ ਜਾਂ ‘ਜੀਆਰਏਪੀ-2’ ਵੱਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੀਆਰਏਪੀ-4’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਨਜੀ/ਸੀਐੱਨਜੀ/ਬੀਐੱਸ-4 ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਜੀਆਰਏਪੀ-4 ਉਪਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਜੀਆਰਏਪੀ-4’ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ‘ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਟਰੈਫਿਕ), ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐੱਮਸੀਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕਿਊਆਈ ‘ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਮਾ’ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ