CM Mann's order? No NOC! — Majithia's big claim

<p>ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੰਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਸ਼ੂਗਰ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।</p>
<p>ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ।</p>
<p>ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ CXL ਅਤੇ TRQ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ, ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (AAS) ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ EU ਅਤੇ USA ਨੂੰ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।</p>
<p><strong>ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼</strong></p>
<p>ਭਾਰਤ&nbsp;<a title="ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ" href="https://punjabi.abplive.com/topic/brazil" data-type="interlinkingkeywords">ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ</a>&nbsp;ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਖਪਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ।</p>



News Source link