Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 556 ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੁਲਿਸ, ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਬਿੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਹਰੇਕ ਸੂਚਿਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 7 ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 40 ਦਿਨ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ
ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ
ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।