Capital Gains Tax: ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਦੇ ਬਾਂਡ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ?
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ (Capital Inflow) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ (Income Tax Act) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਅਤੇ ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। , 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਂਡ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ 12.5% ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ , 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ 30% ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ 20% ਵਿਥਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਵਰਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 80,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਡਾਲਰ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ
ਜੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਯੀਲਡ (ਵਿਆਜ ਦਰ) ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੀਲਡ ਘਟਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
10 ਲੱਖ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ! CM ਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ