Budget 2026 Income Tax Relief: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਮੀ
ਬਜਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਅਚੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੀਮਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ
ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ