ਜੋਧਪੁਰ, 6 ਦਸੰਬਰ
ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ’ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ 60ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਮਲੇਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ) ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 4,069 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 2,289 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ (ਆਈਬੀ) ’ਤੇ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲਓਸੀ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ‘ਬਹੁਤ ਘੱਟ’ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ… ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਟ੍ਰਿਬਿਉੂਨ ਨਿਉੂਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਕੋਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋ ਆ ਰਹੇ ਡਰੋਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 26 ਹੋਰ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।