Delhi High Court News : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ?
ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਤੀਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ UAPA ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29A(5) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ