Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ (Acid Attack) ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਸੀਜਾ ਨਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Persons With Disability Act, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਵਰਗੇ ਅੰਗ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਜ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ