PM Internship Scheme: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ (PMIS) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਸਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹9,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹5,000 ਸੀ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਸੀਮਾ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ (PMIS) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਇੰਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹9,000 ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਕਮ ₹5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹6,000 ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 21 ਤੋਂ 24 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਭਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (GCCs), ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ