US Tariff: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 10% ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 10% ਟੈਰਿਫ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ IEEPA (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਂ, 10% ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।” ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ANI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 1977 ਦੇ ਆਈਈਈਪੀਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ, ਨੀਲ ਗੋਰਸਚ, ਐਮੀ ਕੋਨੀ ਬੈਰੇਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ, ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਾਨੌ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $130 ਤੋਂ $175 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦੱਸਿਆ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ” ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ IEEPA ਦੇ ਤਹਿਤ $1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ $1 ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ?” ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ 10% ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 15% ਤੱਕ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 232 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 301 (ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ 18% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 10% ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ