ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਵਪਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੇੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਹਾਨੇ ਉਹੀ ਰਹੇ। ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਸੈਂਟਰਲ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਨੋਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਵਜਾਹਤ ਉਹੀ ਰਹੀ
ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਈ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 28 ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ “ਅਸਮਰੱਥਾ” ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਇਬਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵਜਾਹਤ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019-2020 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਟਰੀ ਵਪਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੇੱਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇੱਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 28 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਭਰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ