8th Pay Commission : 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਸੰਗਠਨ REWA (Retired Employees Welfare Association) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th CPC) ਦੇ Terms of Reference (ToR) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ?
REWA ਵੱਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ 8ਵੇਂ CPC ਦੇ ToR ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, NPS/UPS ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ REWA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
https://www.youtube.com/watch?v=oU_1YrKTGNI
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
REWA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ToR ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
REWA ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ToR ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਉਲਝਣ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।