8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (HRA) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ X ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ HRA ਨੂੰ 30% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਵਲ 5 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15,768 ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 15,800 ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਬੰਪਰ ਐਚਆਰਏ (ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ) ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਚਆਰਏ (ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ) ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਚਆਰਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(13A) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਐਚਆਰਏ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੈਵਲ 5 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 29,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਲਈ 30% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ HRA ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 8,760 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ X-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ HRA ਦਰ 30% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ DA 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਲੈਵਲ 5 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30% (29,200 ਰੁਪਏ), ਜਾਂ ਪੂਰੇ 8,760 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ (29,200 ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 61,320 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ HRA ਦਰ ਨੂੰ 30% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 8,760 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹੀ ਭੱਤਾ ਸਿੱਧਾ ਵਧ ਕੇ 24,528 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ HRA ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ:
ਸ਼੍ਰੇਣੀ X (ਮਹਾਂਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ): ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30%) HRA ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ Y (ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਖਨਊ, ਜੈਪੁਰ, ਪਟਨਾ): ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ HRA ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 20% ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ Z (ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ): HRA ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ (ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10%)।