ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਭਰੋਸਾ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਜ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇਬੋਂ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਰਚ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਆਈਸੀਯੂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂਚਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੈਕੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ