ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ (ਐੱਲਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਐੱਲਓਸੀ’ਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਲਓਸੀ’ਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਿੱਤਿਆ ਠੱਕਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਐੱਲਓਸੀ’ਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ