ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ, ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਯੂਏਪੀਏ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ) ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐਲਏ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।