ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡ (ਪ੍ਰੋ.)
ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਕਾਰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਨੱਥੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਖ, ਸਮਝ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ 39 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਐੱਨਡੀਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 27 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬੀਐੱਸਪੀ, ਉੜੀਸਾ ਵਾਲਾ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਾਲੀ ਬੀਆਰਐੱਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਟੱਬਰ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅਖਿ਼ਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਹਾਰਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਅਟੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4,81,33463 ਵੋਟ ਮਿਲੇ; ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 4,90,77907 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਵੱਧ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 40% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ 2%, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 4% ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ 8% ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 23% ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਸਨ।
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 65 ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 28 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ’ਚ 5, ਰਾਜਸਥਾਨ 11, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 3 ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ 9); ਭਾਜਪਾ 65 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 46 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਲਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ।
ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ 100 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੁੱਗਣਾ 1100 ਸੌ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਨਾ ‘ਬੁਲਟ ਟਰੇਨ’ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਐੱਮਪੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ, ਕਈ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਠੱਗ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ। 60 ਕੁ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ 85 ਦਾ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੌਨ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ‘ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਭਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ (ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ) ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ‘ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟੇ। ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਦੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ (ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰ ਪੋਰਟ, ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲੇ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ।
ਆਂਢ-ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਭੂਟਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਚੁਣਿਆ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਪਰ ਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ-ਅੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਖਿ਼ਰਕਾਰ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀ ਗਰਦ ਹੇਠ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਢੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨੌਜਵਾਨੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮੁਲਕ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਤਰੱਕੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਬਗੈਰਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਸਭ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹਨ। ਲਗਦਾ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ। ਅਜੇ ਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ; ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ- ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਤਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਹੁਲਣਗੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਆਉਣ ਦਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ, ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ, ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ, ਆਂਢ-ਗਵਾਂਢ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਭ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ?
ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖੋਂ ਏਡਾ ਸਮਰੱਥ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਸ ਜਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ, ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜ ਨਾਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਦਈ ਬਣ ਕੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 38% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਵਧ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ, ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਚਕੀਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਸਵੰਦ ਬਦਲ ਦੇ ਕੇ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਰਕ: 94173-24543