ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਫਰਵਰੀ
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਮ ਬਜਟ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਨਅਤਕਾਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇਂ ਸਮੇਂ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1.4 ਕਰੋੜ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ’ਤੇ 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਸੀਆਈਸੀਯੂ) ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੂਰਲ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਫੌਕਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੋਲਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਕਾਦੀਆਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਹੁੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ: ਪਨੈਚ
ਪਾਇਲ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਪਨੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੁਕਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਾ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।