ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜਨਵਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੀਟੀਆਈ