ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ- ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਉਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ/ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਆਰਐੱਸ (ਹੁਣ ਬੀਆਰਐੱਸ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2024 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਆਰਐੱਸ ‘ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।