ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈੱਡ, ਡੀਨ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ (ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਦਿ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।