ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸੰਧਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਆਸ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ-20 ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ