ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 4 ਸਤੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ ) ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਨੇ ’ਚ ਭਾਕਿਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪਿਆਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਰੋਹੀ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਿਗੜਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨਾ, ਚਾਰਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਪਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਧਰਨੇ ’ਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲਾਲ, ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰਹੇੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।